Maharashtra Cabinet Legal Approval Private Car Pooling : महाराष्ट्र सरकारने वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या राज्य कॅबिनेट बैठकीत ॲप व वेब आधारित नोंदणीकृत प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून खासगी कार पूलिंगला कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे.
कार पूलिंग म्हणजे काय? (What is Car Pooling in Marathi?)
कार पूलिंग म्हणजे एकाच दिशेने जाणाऱ्या दोन किंवा अधिक व्यक्तींनी एकाच खासगी वाहनाने एकत्र प्रवास करणे. म्हणजेच, एखाद्या ऑफिसला जाणारे चार जण जर वेगवेगळ्या कारने जाण्याऐवजी एकाच कारने एकत्र गेले, तर त्याला कार पूलिंग म्हणतात.
याचे फायदे काय?
वाहनांची संख्या कमी होते, त्यामुळे रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडी कमी होते.
इंधनाची बचत होते, कारण एकच वाहन वापरले जाते.
पर्यावरणावर सकारात्मक परिणाम होतो, कारण कमी वाहनांमुळे प्रदूषणही कमी होते.
प्रवासाचा खर्च वाटून घेतला जातो, त्यामुळे सर्व प्रवाशांचा खर्च कमी होतो.
आता कायदेशीर परवानगी मिळाल्यामुळे काय होणार?
महाराष्ट्र सरकारने नोंदणीकृत अॅप्सच्या माध्यमातून खासगी कार पूलिंगला कायदेशीर मान्यता दिली आहे. म्हणजेच, आता तुम्ही अधिकृत अॅप वापरून कार पूलिंग करू शकता आणि इतर प्रवाशांनाही तुमच्या कारमध्ये घेऊन जाऊ शकता — तेही कायद्याच्या मर्यादेत.
कार पूलिंग सेवा कायदेशीर; वाहनधारकांना दिलासा
राज्य शासनाच्या निर्णयामुळे आता नोंदणीकृत अॅप्सच्या माध्यमातून खासगी वाहने अधिकृतपणे कार पूलिंग करू शकतील. केंद्र सरकारच्या एग्रीगेटर नीति 2020 अंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला असून त्याची अंतिम मंजुरी केंद्र सरकारकडून अपेक्षित आहे.
वाहतूक व प्रदूषण समस्येवर संभाव्य उपाय
सरकारच्या मते, कार पूलिंगमुळे वाहनांची संख्या कमी होईल, इंधनाची बचत होईल आणि पर्यावरणावर सकारात्मक परिणाम होईल. विशेषतः मुंबई-पुणे आणि मुंबई-नाशिक यांसारख्या अत्यंत गर्दीच्या मार्गांवर हा निर्णय प्रभावी ठरू शकतो.
रिक्षा व टॅक्सी चालकांत नाराजी
दरम्यान, रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे, कारण यामुळे त्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. शासनाने यासाठी सविस्तर नियम व अटी तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य
कार पूलिंग सेवेची अंमलबजावणी करताना प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसह सेवा पारदर्शक आणि नियंत्रित राहील, यासाठी शासन सुसूत्र नियमावली तयार करणार आहे. सेवा पुरवठादारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी देखरेख यंत्रणा तयार केली जाणार आहे.
🔴 हेही वाचा 👉 लाडकी बहीण योजनेचा एप्रिलचा हप्ता प्रलंबित; काय आहे ताजी अपडेट?.
