Caste Census India Central Government Decision : देशभरात दीर्घकाळ चर्चेत असलेला आणि विरोधकांकडून सातत्याने मागणी होत असलेला मुद्दा अखेर केंद्र सरकारने मान्य केला आहे. केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणना करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून, आगामी जनगणनेसह ही प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली.
मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय
केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना वैष्णव यांनी याची अधिकृत घोषणा केली. या निर्णयामुळे देशातील विविध सामाजिक घटकांचे अचूक प्रतिनिधित्व आणि त्यांच वास्तव समोर येण्याची अपेक्षा आहे.
विरोधकांची मागणी अखेर मान्य
या मागणीसाठी काँग्रेस पक्ष आणि महाआघाडीतील इतर घटक गेल्या अनेक महिन्यांपासून आक्रमक पवित्रा घेत होते. राहुल गांधी यांच्यासह अनेक नेत्यांनी सभांमधून ही मागणी सातत्याने मांडली होती. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारातही जातनिहाय जनगणना एक महत्त्वाचा मुद्दा बनला होता.
धोरण आखणीत मदत होणार
राहुल गांधी यांच स्पष्ट मत होत की, केंद्र सरकारने जातनिहाय आकडेवारी जाहीर केल्यास शासकीय नोकऱ्या, मंत्रालये आणि योजनांमध्ये समाजगटांच प्रतिनिधित्व नेमक कळेल. त्यामुळे भविष्यात धोरण आखताना समावेशकता अधिक प्रभावीपणे सुनिश्चित करता येईल.
🔴 हेही वाचा 👉 हफ्त्याची रक्कम पाहून लाडक्या बहिणींनी दाखल केली पोलिसात तक्रार, सरकारवर फसवणुकीचा आरोप.
