Maharashtra Gig Workers Welfare Corporation Delivery Riders Protection : राज्यातील असंघटित गिग कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी आता एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले जात आहे. डिलिव्हरी बॉय, रायडर, ओला-उबेरसारख्या प्लॅटफॉर्मवरील चालक, तसेच इतर ऑनलाईन अ‍ॅपवर आधारित सेवांमध्ये कार्यरत लाखो गिग कामगारांसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.
कामगार विभागाकडून या महामंडळाच्या स्थापनेसाठी हालचाली सुरू झाल्या असून लवकरच हा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळासमोर ठेवला जाणार आहे. यामुळे अलीकडच्या काळात झपाट्याने वाढत असलेल्या गिग वर्कर्सना सामाजिक सुरक्षा, कर्जसुविधा आणि आरोग्यसेवा यांचा लाभ मिळवून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
डिजिटल इ-कॉमर्स आणि ऑनलाईन फूड डिलिव्हरी सेवांमुळे अशा कामगारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. मात्र, या क्षेत्रातील स्पर्धेमुळे या कामगारांना जीव धोक्यात घालून कमी वेळात वस्तू पोहोचवण्याचे दडपण सहन करावे लागते. रोजगाराची हमी नसल्याने ते वाहतुकीचे नियमही मोडून काम करत असल्याचे निरीक्षणात आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने असंघटित कामगारांसाठी ई-श्रम पोर्टल तयार केले असून त्यावर नावनोंदणी केल्यास गिग कामगारांना शासकीय योजनांचा थेट लाभ मिळू शकतो. राज्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालये व कामगार विभाग या नोंदणीसाठी पुढाकार घेत आहेत.
महामंडळ स्थापन झाल्यानंतर संबंधित कंपन्यांनी प्रत्येक कामगारासाठी काही निधी बाजूला ठेवणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. हा निधी कामगारांच्या कर्ज, विमा, आरोग्य व इतर कल्याणकारी सेवांसाठी वापरण्यात येईल. अनेक वर्षे दुर्लक्षित राहिलेल्या या कामगार वर्गाला आता सरकारच्या निर्णयामुळे आधार मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
🔴 हेही वाचा 👉 महाराष्ट्र सरकारच्या 100 दिवसांच्या कामगिरीचा अहवाल जाहीर, कोणते विभाग आघाडीवर?.
