Minority Scholarship And Education Schemes Maharashtra 2025 : अल्पसंख्यांक समाजातील गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना शिक्षण, रोजगार व सामाजिक विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून अनेक शिष्यवृत्ती योजना, अनुदान योजना आणि मूलभूत सुविधा पुरवणाऱ्या उपक्रमांची अंमलबजावणी सुरू आहे. भारत सरकारच्या अल्पसंख्याक आयोगाने मुस्लिम, शीख, ख्रिश्चन, बौद्ध, जैन आणि पारशी हे सहा समुदाय अल्पसंख्याक म्हणून घोषित केले आहेत.
परदेश शिष्यवृत्ती योजना – २०२५-२६ साठी १५.१५ कोटींची तरतूद
परदेश शिष्यवृत्ती योजनेचा उद्देश आर्थिक अडचणीमुळे परदेश शिक्षणापासून वंचित राहणाऱ्या होतकरू विद्यार्थ्यांना मदत करणे आहे. २०२५-२६ या वर्षासाठी शासनाने १५.१५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या योजनेअंतर्गत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी किमान ५५% गुण आवश्यक असून वयोमर्यादा ३५ वर्षे आणि पीएच.डी.साठी ४० वर्षे आहे. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांपेक्षा जास्त नसावे आणि एका कुटुंबातील दोन मुलांनाच ही शिष्यवृत्ती मिळू शकते.
व्यावसायिक शिक्षणासाठी प्रोत्साहन
वैद्यकीय, तांत्रिक, कला, वाणिज्य व विज्ञान शाखांमधील उच्च शिक्षणासाठी ५०,००० रुपये किंवा शैक्षणिक शुल्क व पदवी अभ्यासक्रमासाठी ५,००० रुपये शिष्यवृत्ती दिली जाते. योजनेचा उद्देश अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक शिक्षणाकडे वळविणे आहे.
पायाभूत सुविधा वसतिगृह योजना
धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना शाळा, आयटीआय आणि दिव्यांग शाळांमध्ये पायाभूत सुविधांसाठी अनुदान दिले जाते. २०२४-२५ मध्ये २४५ शाळांमध्ये ही योजना राबविण्यात आली. मुलींच्या उच्च शिक्षणासाठी वसतिगृहांसाठी ३ कोटी रुपयांची तरतूद असून २५ जिल्ह्यांतील ४३ अल्पसंख्याक बहुल शहरांमध्ये प्राधान्याने ही वसतिगृहे उभारण्यात येणार आहेत.
रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण व पोलीस भरती पूर्व प्रशिक्षण
राज्यात मांडवी, चांदिवली व इतर अल्पसंख्याक बहुल भागांतील आयटीआयमध्ये दुसऱ्या व तिसऱ्या पाळीत अभ्यासक्रम सुरू करून ४,४१६ विद्यार्थ्यांना लाभ देण्यात येणार आहे. तसेच महिला व युवकांसाठी पोलीस भरतीपूर्व प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकास कार्यक्रम राबविले जात आहेत.
डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना
डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेअंतर्गत पारंपरिक धार्मिक शिक्षणासोबत विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र, इंग्रजी, मराठी व उर्दू यांचा समावेश असलेल्या अभ्यासक्रमांची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. २०२४-२५ साठी १९० पात्र मदरसांना ११.५५ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला.
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम
अल्पसंख्याक बहुल जिल्ह्यांतील मुलभूत सुविधा व सामाजिक सुधारणा साधण्यासाठी वसतिगृहे, शाळा इमारती आदी प्रकल्प राबवले जातात. या योजनेसाठी केंद्र सरकारने १२० कोटी व राज्य शासनाने ८० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
🔴 हेही वाचा 👉 CM Fellowship Maharashtra 2025 Apply Online: अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 5 मे; पात्र तरुणांना शासनासोबत कामाची संधी.
