Only Voter ID Passport Valid Citizenship Proof : दिल्लीमध्ये परदेशी नागरिकांच्या बेकायदेशीर वास्तव्या विरोधात सुरु असलेल्या मोहिमेला आता अधिक गांभीर्याने हाताळल जात आहे. केंद्र सरकारच्या आदेशानंतर दिल्ली पोलिसांनी नागरिकत्व ओळखण्यासाठी नवीन निकष लागू केले असून, आधार कार्ड, पॅन कार्ड किंवा रेशन कार्ड यापैकी कोणताही दस्तऐवज आता भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी ग्राह्य धरला जाणार नाही.
या नव्या नियमांनुसार, एखाद्याची भारतीय नागरिकत्वाची ओळख फक्त दोनच दस्तऐवजांवर आधारित असेल – मतदार ओळखपत्र आणि भारतीय पासपोर्ट. हे बदल घुसखोरीच्या वाढत्या घटनांमुळे करण्यात आले असून, पोलिस तपासांमध्ये अनेक घुसखोरांनी बनावट आधार व पॅन कार्ड वापरल्याच समोर आल होत.
वर्षभरापासून सुरू असलेल्या पडताळणी मोहिमेत दिल्ली पोलिसांना मोठ्या प्रमाणावर बांग्लादेशी आणि रोहिंग्या नागरिकांची माहिती मिळाली. हे लोक बनावट कागदपत्रांच्या आधारे भारतीय असल्याचा दावा करत होते. यामुळे यंत्रणांना अडचण निर्माण झाली आणि अखेर फक्त मतदार ओळखपत्र व पासपोर्टलाच वैध मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या दिल्लीमध्ये ३५०० च्या आसपास पाकिस्तानी नागरिक वास्तव्यास असून, यापैकी ४०० हून अधिक जणांना परत पाठवण्यात आल आहे. सरकारकडून मुस्लिम घुसखोरांवर कारवाईचा जोर वाढवण्यात आला आहे, तर हिंदू शरणार्थ्यांना लॉन्ग टर्म वीजाच्या माध्यमातून सवलत दिली जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने वीजा धोरणातही मोठा बदल केला आहे. पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर, बहुतेक पाकिस्तानी नागरिकांचे व्हिसा रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, २९ एप्रिलनंतर वैद्यकीय कारणांसाठीही व्हिसा मान्य राहणार नाहीत.
सरकारचा हा निर्णय देशातील अंतर्गत सुरक्षेला बळकटी देणारा असून, नागरिकत्वाच्या पुराव्यांबाबत कोणतीही शिथिलता पुढे सहन केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट संकेत यातून मिळतात. लवकरच हे धोरण इतर राज्यांतही लागू होण्याची शक्यता आहे.
🔴 हेही वाचा 👉 आधार कार्डमध्ये नाव आणि जन्मतारीख किती वेळा बदलता येते? UIDAI चे नियम जाणून घ्या.
